केही दिनअघि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन चीनबाट फर्कंदै थिए। त्यही समय उनका पुत्र सार्वजनिक सवारी चढेर कतै जाँदैथिए। उपराष्ट्रपतिको सवारीका कारण सडक जाम थियो। त्यसको असर उनका पुत्रमा नपर्ने कुरै भएन। उनी समयमा निर्धारित स्थानमा पुग्न सकेनन्। उनी दिक्क भए। उनले सार्वजनिकरूपमै त्यस्तो अवस्थाप्रति विमति प्रकट गरे। सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई असर पार्न नहुने उनको आशयको सामाजिक सञ्जाललगायत सर्वत्र प्रशंसा भयो। नेपालमा हिजोका दिनमा राजाको सवारी हुँदा घन्टौँ सडक अवरुद्ध हुन्थ्यो। घाइते वा सिकिस्त विरामी बोकेको एम्बुलेन्ससमेत रोकिँदा कतिपयको बाटोमै ज्यान जान्थ्यो त कतिपयलाई रोगले च्यापेर त्यसको असरवृद्धि हुन्थ्यो। त्यसबखत राजा शक्तिशाली थिए, त्यसको खुलेर विरोध गर्ने हिम्मत कसैको थिएन। राजालाई जनताको मत आवश्यक थिएन, उनी जन्मसिद्ध राष्ट्रप्रमुख हुन्थे। राजा दरबारमा बसेर जनहितका कुरा गरिरहन्थे यता जनता सडकमा दुःख झेलिरहन्थे। राजनीतिक परिवर्तनले एक जना राजाको सवारीका कारण सडक रोकिने प्रचलन हट्यो। तर, अहिले थुप्रै 'राजा'ले सडक अवरुद्ध गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिन थालेका छन्। त्यसमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अग्रपंक्तिमा पर्छन्।
उपराष्ट्रपति पुनको सवारीले पारेको असरको घटनासँगै कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई मोटरसाइकल चढ्दा हेल्मेट नलगाएका कारण प्रहरीले पक्रेको समाचार 'भाइरल' बन्यो। संसारका दृश्यमाध्यमले त्यसलाई प्रमुखताका साथ प्रशारण गरे। सेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा गत बुधबार यसबारे टिप्पणी लेखरै गल्ती स्वीकारे। उनी सडकमा बिनाहेल्मेट एक जना सहयोगीलाई पछाडि राखेर आफै मोटरसाइकल चलाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च तहका उनले आफ्ना वरिपरि कुनै सुरक्षा गार्ड राखेका थिएनन्, न त उनलाई कसैले एस्कर्टिङ नै गरिरहेको थियो। झण्डै १८ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पदमा रहेका शक्तिशाली उनलाई प्रहरीले पक्रियो र ३.७५ अमेरिकी डलर जरिवाना तोक्यो। सबैभन्दा चकित पार्ने घटना त उनी स्वयं प्रहरी थाना गएर जरिवाना बुझाए र जनतालाई प्रहरी नियम पालना गर्न अनुरोधसमेत गरे। देशको कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने उनले बताए। आफूलाई पक्रने प्रहरीलाई स्याबासी दिए। विभिन्नखाले द्वन्द्व झेलेर भर्खरै शान्ति तथा प्रगतिपथमा हिँड्न थालेको कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीको सदाचारी तथा आफूलाई सामान्य नागरिकसरहको दर्जामा राख्न चाहने व्यवहारको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। पहिलो कुरा त एउटा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी(त्यहाँ राजा भए पनि) भएर पनि उनले कम खर्चिलो साधन मोटरसाइकल चढ्न रूचाए। अर्को कुरा आफूद्वारा अन्जानबस ट्राफिक नियम उल्लंघन हुन गएकोमा सार्वजनिकरूपमै माफी पनि मागेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री हुन सेनको प्रतिष्ठा अलिकति घटाएको छैन, बरु धेरै गुणा बढाएको छ।
नेपालका पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई कष्ट नहोस् भन्ने चाहना राखेका थिए। आफू कतै जाँदा सार्वजनिक सवारीलाई नरोक्न तथा निर्वाध सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन पनि दिएका थिए। तर, त्यो व्यवहारमा उत्रन सकेन। पछि उनले पनि यस्ता कुरा गर्नै छाडे, 'जस्तो देश उस्तै भेष'को सनातनी मान्यतामा उनी पनि रमाउन थालेे। राष्ट्रपतिमात्र होइन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै सेना र प्रहरीका प्रमुख कतै जाँदा पनि त्रासयुक्त साइरन बजाएर सर्वसाधारणका सवारीसाधन किनारा धकेेल्ने प्रचलन यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा हिँडिरहेको मुलुकमा झनै बलियो बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् या पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, गृह मन्त्री शक्ति बस्नेतसम्मका गाडी सडकमा गुड्दा सर्वसाधारणले तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यो अवस्था निश्चय पनि खेदजनक छ। सुरक्षाका नाममा तिनका गाडीका दायाँबायाँ तथा अघिपछि एस्कर्टिङ गर्दै हिँडेका असंख्य सुरक्षाकर्मीले सडकका अन्य सवारीचालकलाई हप्काउँदै किनारा लाग्न दिने आदेश झनै आश्चर्यजनक छ। यी पात्र सडकमा निस्कँदा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने सकस कुनै पनि कोणबाट २०४६ सालअघिको अवस्थाको भन्दा फरक छैन। के यस्तै निरंकुशता झल्कने व्यवहार सर्वसाधारणले भोगिरहनुपर्छ मुलुकले गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनिएको शासनप्रणाली अंगीकार गरेको यो समयमा? कानुन मिच्नुलाई बहादुरी सम्झनु वा सबैका निम्ति समान कानुन लागु नहुनु लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप हो, सभ्य समाजको उपहास हो।
उपराष्ट्रपति पुनको सवारीले पारेको असरको घटनासँगै कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई मोटरसाइकल चढ्दा हेल्मेट नलगाएका कारण प्रहरीले पक्रेको समाचार 'भाइरल' बन्यो। संसारका दृश्यमाध्यमले त्यसलाई प्रमुखताका साथ प्रशारण गरे। सेनले आफ्नो फेसबुक पेजमा गत बुधबार यसबारे टिप्पणी लेखरै गल्ती स्वीकारे। उनी सडकमा बिनाहेल्मेट एक जना सहयोगीलाई पछाडि राखेर आफै मोटरसाइकल चलाइरहेका थिए। प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च तहका उनले आफ्ना वरिपरि कुनै सुरक्षा गार्ड राखेका थिएनन्, न त उनलाई कसैले एस्कर्टिङ नै गरिरहेको थियो। झण्डै १८ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री पदमा रहेका शक्तिशाली उनलाई प्रहरीले पक्रियो र ३.७५ अमेरिकी डलर जरिवाना तोक्यो। सबैभन्दा चकित पार्ने घटना त उनी स्वयं प्रहरी थाना गएर जरिवाना बुझाए र जनतालाई प्रहरी नियम पालना गर्न अनुरोधसमेत गरे। देशको कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहुने उनले बताए। आफूलाई पक्रने प्रहरीलाई स्याबासी दिए। विभिन्नखाले द्वन्द्व झेलेर भर्खरै शान्ति तथा प्रगतिपथमा हिँड्न थालेको कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीको सदाचारी तथा आफूलाई सामान्य नागरिकसरहको दर्जामा राख्न चाहने व्यवहारको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ। पहिलो कुरा त एउटा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी(त्यहाँ राजा भए पनि) भएर पनि उनले कम खर्चिलो साधन मोटरसाइकल चढ्न रूचाए। अर्को कुरा आफूद्वारा अन्जानबस ट्राफिक नियम उल्लंघन हुन गएकोमा सार्वजनिकरूपमै माफी पनि मागेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री हुन सेनको प्रतिष्ठा अलिकति घटाएको छैन, बरु धेरै गुणा बढाएको छ।
नेपालका पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो सवारीका कारण सर्वसाधारणलाई कष्ट नहोस् भन्ने चाहना राखेका थिए। आफू कतै जाँदा सार्वजनिक सवारीलाई नरोक्न तथा निर्वाध सञ्चालन गर्न उनले निर्देशन पनि दिएका थिए। तर, त्यो व्यवहारमा उत्रन सकेन। पछि उनले पनि यस्ता कुरा गर्नै छाडे, 'जस्तो देश उस्तै भेष'को सनातनी मान्यतामा उनी पनि रमाउन थालेे। राष्ट्रपतिमात्र होइन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै सेना र प्रहरीका प्रमुख कतै जाँदा पनि त्रासयुक्त साइरन बजाएर सर्वसाधारणका सवारीसाधन किनारा धकेेल्ने प्रचलन यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजमार्गमा हिँडिरहेको मुलुकमा झनै बलियो बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् या पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की, गृह मन्त्री शक्ति बस्नेतसम्मका गाडी सडकमा गुड्दा सर्वसाधारणले तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यो अवस्था निश्चय पनि खेदजनक छ। सुरक्षाका नाममा तिनका गाडीका दायाँबायाँ तथा अघिपछि एस्कर्टिङ गर्दै हिँडेका असंख्य सुरक्षाकर्मीले सडकका अन्य सवारीचालकलाई हप्काउँदै किनारा लाग्न दिने आदेश झनै आश्चर्यजनक छ। यी पात्र सडकमा निस्कँदा सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने सकस कुनै पनि कोणबाट २०४६ सालअघिको अवस्थाको भन्दा फरक छैन। के यस्तै निरंकुशता झल्कने व्यवहार सर्वसाधारणले भोगिरहनुपर्छ मुलुकले गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनिएको शासनप्रणाली अंगीकार गरेको यो समयमा? कानुन मिच्नुलाई बहादुरी सम्झनु वा सबैका निम्ति समान कानुन लागु नहुनु लोकतन्त्रविरोधी क्रियाकलाप हो, सभ्य समाजको उपहास हो।
Comments
Post a Comment