लोकसेवाको कापी जाँच्ने भीमदेव भन्छन्- यो ‘बोका प्रशासन’ हो

१२ असार, काठमाडौं । प्रशासनविद भीमदेव भट्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वप्रध्यापक हुन् उनी लोकसेवा आयोगका पूर्वआयुक्त पनि हुन् । लोकसेवाबाट अवकाश पाएपछि पनि उनी लगातार त्यहाँको परीक्षामा अन्तर्वार्ता लिने र परीक्षाको कपी जाँच्ने जस्ता काममा निरन्तर संलग्न छन् ।

नेपालको निजामति प्रशासनको मसिनो अध्ययन गरेका भट्टसँग अनलाइनबखरले अहिलेको प्रशासनको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा जवाफमा उनले भने- हाम्रो प्रशासन ‘बोका प्रशासन’ हो, यसले सेवाग्राहीको हित हेर्दैन ।

राणा शासन र राजसंस्था कालमा हुकुमका भरमा प्रशासक तोकिन्थ्यो । शासकसँग पहुँच हुनु नै प्रशासकको योग्यता र क्षमता मानिन्थ्यो । त्यसबाहेक कुनै थप योग्यताको जरुरत थिएन । भट्टका अनुसार त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘बोका प्रशासक’ भनेर चिनिन्थ्यो । यसको अर्थ एउटालाई प्रशासकको रुपमा अभ्याइन्थ्यो, तर प्रशासन आफैँ चल्थ्यो । यस्तो प्रशासन सेवाग्राहीको हितमा नहुने भट्टको विश्लेषण छ ।

प्रशासनविद् भट्ट अहिले पनि निजामति प्रशासनमा सुधार नभएको भन्दै यसलाई ‘बोका प्रशासन’कै रुपमा ब्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्- ‘प्रशासन सबैले चलाउन सक्छ र एउटालाई प्रशासकका रुपमा ठड्याइदिएपछि चल्छ भन्ने मान्यता छ । यो राणाका पालामा चलेको शब्द हो ।

प्रशासनलाई ‘बोका प्रशासन’ भन्नुका पछाडि उनका केही थप तर्कहरु छन् । कार्यालय प्रमुखको नियुक्ति क्षमताका आधारमा नभएर राजनीतिक पहुँचका भरमा हुन्छ । जति कर्मचारी छन्, एउटा न एउटा दलको कार्यकर्ताको रुपमा स्थापित छन् । त्यो गर्न हुन्छ ? उनी भन्छन्- ‘यस्तो कर्मचारीबाट निश्पक्ष सेवा लिन सकिँदैन । ४० वटा आलुको थुप्रोबाट २५ बटा बिग्रेको आलु निकाल्नुजस्तै भएको छ प्रशासन सुधारका कुरा ।’

भट्टले चुनौतीको भाषामा भने- ‘जिल्लामा काम गरेको र कुनै पार्टीसँग सम्बन्धित नभएको कुन एउटा कर्मचारी सचिव बन्न सक्यो ? मलाई उदाहरण हेर्न मन छ ।’

दलनिकट कर्मचारीहरुले सेवाग्राहीभन्दा दलको हितमा उसैको इशारामा काम गर्ने गरेको बताउँदै भट्ट भन्छन्, ‘सच्चा प्रशासकले सेवाग्राहीको हित हेर्छ, हाम्राले दलको हित हेर्छन, त्यही भएर यी सबै बोका प्रशासक भए ।’

आफ्नो पक्षधर मान्छे आयो भने राम्रो सेवा दिने, अर्को पक्षलाई रेस्पोन्स नदिने प्रवृत्ति जिल्ला कार्यालयमा मौलाएको भट्टको दाबी छ । यसका लागि उनको तर्क छ, ‘नत्र फलानो मान्छेलाई सिडियो बनाऊ, फलानोलाई हटाउ भनेर किन दबाव दिने ?’

अहिलेको अवस्थालाई सुधार नगर्ने हो भने  निजामति प्रशासनको आयु धेरै टाढा नरहेको भट्टको दाबी छ । लोकतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्रको संघीय मोडलमा जाँदै गर्दा निजामति प्रशासन भने थप कमजोर बन्दै गएको उनको बुझाइ छ ।

नयाँ पुस्ताबाट झनै निराश 

प्रशासनविद् भट्ट हरेक बर्ष लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षाको कपी जाँच्छन् । तर, उनले भविश्यमा प्रशासन सुधारको संकेत भेटेका छैनन् । उनी नयाँ पुस्ताका कर्मचारीसँग पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

उनी भन्छन्, ‘२० वर्षअघि लोकसेवामा आउने उम्मेदवार र अहिलेको उम्मेदवारको स्तर दाँज्दा अहिलेका उम्मेदवारको स्तर धेरै तल गिरेको छ । उनीहरुमा जुन प्रतिभा देखिनुपर्ने हो, त्यो पाइँदैन ।’

भट्टका अनुसार विगतमा अधिकृतका लागि ७० देखि ८० अंक ल्याएर प्रतिस्पर्धा हुने गरेकोमा त्यो अंक घटेर ४० देखि ४२ अंक पुगेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘हिजो राम्रा मध्येबाट सबैभन्दा राम्रालाई प्रशासनमा ल्याउँदा त प्रशासनको हालत यस्तो छ, अहिले नराम्रा मध्येका राम्रालाई निजामतिमा छिराइरहेका छौँ । त्यसकारण हाम्रो प्रशासन थप कमजोर बन्दैछ ।

लोकसेवा आयोगमा पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा गर्न पुगेका विद्यार्थीको क्षमताको व्याख्या गर्दै भट्ट भन्छन्, उनीहरुको अध्ययन नै पुगेको छैन । ब्याचलर, मास्टर त गरे, तर प्रतिभाशाली छैनन्, यो कुरा लेख्ने भाषामा झल्किन्छ । उनी थप्छन्, ‘राष्ट्र राजनीतिले बन्दैन, बुद्धिले बन्छ । जबसम्म बुद्धीलाई मान्यता दिदैनौँ, तबसम्म देश उँभो लाग्न सक्दैन ।’

सुब्बा सा’बको दाउ पैसा कमाउने

सुब्बा तहका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठाउँदै भट्ट भन्छन्,  राम्रो स्कुलमा पढ्न नपाउँदाको बाध्यता होला, अवसरहरु पाएनन् होला, तर सेवाग्राहीलाई सेवा नदिएर कहाँ पैसा कमाइन्छ भन्दै चाहार्दै हिँड्नु त उनीहरुको आफ्नै समस्या हो नि ।

भट्टका अनुसार ८० देखि ८५ प्रतिशत नयाँ अधिकृतहरु सुब्बाबाट प्रमोशन भएर पुग्ने गरेका छन् । राम्रोसँग पढेका प्रतिभाहरु विदेशमा गइरहेका छन्, निजामतिमा आइरहेका छैनन् ।